कैडेट मैट से सीनियर मैट तक: भारतीय कुश्ती की वह जनगणना जो कोई फ़ाइल नहीं करता

भुवनेश्वर के उस हैल में फ़रवरी 2026 की दोपहर को तीन मैट बिछे थे और एक कोने में तराज़ू रखी थी। वज़न-सूची वह कागज़ है जिसे कोई नहीं पढ़ता। मैंने पढ़ी। 50 किलो भार-वर्ग में चौदह नाम दर्ज थे — तीन के आगे पेंसिल से काटकर 'नर्सिंग इंज्यूरी' लिखा था, दो के आगे सिर्फ़ एक टिक। जिस लड़के ने उस दिन अपना पहला राष्ट्रीय स्तर का मैच जीता, उसका वज़न सूची में 49.8 किलो दर्ज था; अगले दौर में वह 52.4 किलो पर उतरा। यानी वह वज़न घटाकर नहीं, बढ़ाकर खेल रहा था — और उसे रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि नियम सिर्फ़ ऊपरी सीमा तय करता है, निचली मंज़िल नहीं।

तीन हफ़्ते बाद मैट लपेट दिए गए। तब मैं उन्नीस साल का था और समझता था कि मैच रिपोर्ट लिखने आया हूँ। घर लौटकर एहसास हुआ कि मैं असल में जनगणना कर रहा था — और वह जनगणना आज भी अधूरी है। मैं स्कोर खोजने गया था, मिले वे लोग जो स्कोर दर्ज करते हैं।

पेरिस 2026 के बाद भारतीय कुश्ती की सार्वजनिक चर्चा दो नामों पर ठहर गई। छह अगस्त 2026 की सुबह विनेश फोगाट 50 किलो के फ़ाइनल के दिन करीब सौ ग्राम अधिक वज़न पर अयोग्य ठहराई गईं — यह संख्या अब इस खेल की सबसे ज़्यादा उद्धृत संख्या है। तीन दिन बाद, नौ अगस्त को, अमन सेहरावत ने 57 किलो में कांस्य जीतकर पेरिस में भारत का कुश्ती खाता खोला। दोनों घटनाएँ एक ही तराज़ू की कहानी हैं, लेकिन उनके बीच जो कमरा खाली पड़ा रह गया — कैडेट और जूनियर भार-वर्गों का कमरा — उसकी रिपोर्टिंग किसी ने नहीं की।

जनवरी 2026 में जंतर मंतर की सड़क पर साक्षी मलिक, विनेश और बजरंग पूनिया के पीछे कैडेट और जूनियर पहलवान भी बैठे थे। अगस्त 2026 में UWW ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया; फरवरी 2026 में निलंबन हटा। बीच के महीनों में तारीख़ें बदलती रहीं — ट्रायल, शिविर, अंतरराष्ट्रीय प्रविष्टियाँ। जो नुक़सान सीनियर पदक वालों को दिखा, वह उन्नीस-बीस साल के उन पहलवानों को दिखा जिनके पास सीनियर दरवाज़ा अभी खुला ही नहीं था।

प्रो रेसलिंग लीग ने 2026 से 2026 के बीच पाँच सीज़न खेले और बंद हो गई; उसकी वापसी की घोषणाएँ अब फिर हो रही हैं। उन पाँच सीज़नों ने जूनियर पहलवानों को पहली बार टेलीविज़न, अनुबंध और एक नाम दिया था। लीग बंद होने के बाद युवा पहलवान के पास तीन रास्ते बचे — रेलवे, सेना और पुलिस। यही असली अनुबंध है, और यही वह चीज़ है जो किसी भी पदक तालिका में दर्ज नहीं होती।

अखाड़े की जनगणना का पहला सच यह है कि वह जनगणना मौजूद ही नहीं है। भारत में कितने कैडेट पहलवान नियमित रूप से मैट पर उतरते हैं, इसका कोई सार्वजनिक रोस्टर नहीं है। जो अंश बचते हैं वे बिखरे हुए हैं — जिला ट्रायल शीट, राज्य इकाई की चयन सूची, खेलो इंडिया की प्रविष्टि, और रेलवे-सेना भर्ती का वरिष्ठता क्रम। लॉकडाउन के दौरान मैंने पुणे, कोल्हापुर और सांगली के 47 मिट्टी अखाड़ों तक फ़ोन करके 62 पहलवानों से बात की थी, जिनमें 19 की उम्र अठारह से कम थी। उस सूची में से आज तक किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ में कुल संख्या नहीं छपी। हर अखाड़े में एक जनगणना है जो अधिकारी कभी नहीं गिनते।

दूसरा सच भार-वर्गों का है। भारतीय पाइपलाइन भारी मात्रा में 57 से 61 किलो के शरीर पैदा करती है — किशोरावस्था में जो पहलवान 48-50 किलो पर ट्रायल जीतता है, वह बीस साल की उम्र तक स्वाभाविक रूप से 57-60 पर पहुँच जाता है। नतीजा यह है कि 57 किलो और 65 किलो भारतीय कुश्ती के सबसे भीड़भाड़ वाले कमरे हैं, और 74, 86, 97 जैसे वर्गों में वही चार-पाँच नाम सालों से घूमते रहते हैं। अमन सेहरावत का 57 किलो कांस्य इस भीड़ से निकलकर आया था; यह उपलब्धि भीड़ की गहराई और उसके नीचे दबे हुए लोगों की कहानी भी है। जिस वर्ग में बीस लड़के हों, वहाँ किसी एक का पदक जीतना प्रणाली की जीत नहीं, बहुतायत का दुर्घटना-लाभ होता है।

तीसरा सच तकनीकी है, और यह सबसे कम लिखा जाता है। कैडेट और जूनियर स्तर पर मैच अक्सर एक बड़े थ्रो या ग्राउंड-रैसलिंग के गट-रेंच से तय हो जाता है। सीनियर स्तर पर मैच का केंद्र बदल जाता है — खड़े रुख़ का खेल, पैसिविटी की स्थिति में लगने वाला तीस सेकंड का शॉट क्लॉक, और दो तीन-मिनट के दौरों में जुड़ता कुल स्कोर। जो किशोर एक बड़े दाँव से जीतता है, वह सीनियर मैट पर पाता है कि उसका एक ही दाँव दो बार नहीं चलता और बाक़ी खेल उसने सीखा ही नहीं। यहाँ से वह लड़ाई शुरू होती है जो पदक तालिका में कभी नहीं दिखती। नौ साल से मैट के किनारे बैठकर मैंने यही पैटर्न सबसे ज़्यादा बार देखा है: कैडेट फ़ाइनल का स्कोर 10-0 दिखता है, पर वह दस अंक दो दाँवों से आते हैं, और तीन साल बाद उसी लड़के के पास दूसरा दाँव नहीं होता।

चौथा सच उम्र का है। जूनियर पदक और सीनियर सफलता के बीच सीधी रेखा नहीं होती; असली अनुमान उन्नीस से बाईस साल की उस खिड़की से लगता है जिसमें पहलवान पहली गंभीर चोट और पहले असफल वज़न-कट से गुज़रता है। 2026 की सौ ग्राम वाली सुबह ने यह भी सिखाया कि वज़न-कट अनुशासन का मामला नहीं, एक प्रशिक्षित कौशल है — सॉना सूट, डिहाइड्रेशन और रीफ़ीडिंग का पूरा कैलेंडर, और उस पर नज़र रखने वाला एक अधिकारी। जो कोच इसे सोलह की उम्र में सिखा देता है, वह अपने पहलवान का भविष्य जल्दी ख़र्च कर देता है।

पाँचवाँ सच रिकॉर्ड की सीमा है। तारीख़ और नाम लिखना ज़रूरी है, क्योंकि याददाश्त सबूत नहीं होती। जिस पहलवान के खिलाफ़ कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई, इसका मतलब यह नहीं कि शिकायत थी ही नहीं — मतलब यह भी हो सकता है कि फ़ाइल किसके हाथ में थी, यह किसी ने नहीं पूछा। और जहाँ क़ानूनी दर्जा है, वहाँ दर्जा ही लिखा जाएगा: सुशील कुमार अंडरट्रायल हैं — न दोषसिद्ध, न बरी। आर्काइव धूल नहीं है, वह पुराने टाइमस्टैम्प वाला ग्रुप चैट है।

हर कैडेट पदक के बाद अगली 'अगली विनेश' वाली सुर्ख़ी आती है। पत्रकारिता के नाते यह सबसे आसान काम है और सबसे भरोसेमंद भी नहीं। कैडेट पदक विकास-वक्र नहीं होता, वह एक तारीख़ होती है। जो कोच सत्रह साल के पहलवान को मीडिया के सामने 'अगला बजरंग' कहकर खड़ा कर देता है, वह उस पर ऐसा बोझ रख देता है जिसे उठाने के लिए उसके वज़न-वर्ग में कोई सहारा नहीं होता — और जब वह बोझ उतरता है, तो उसकी रिपोर्ट भी कोई नहीं लिखता।

दूसरी आसान आदत यह है कि पूरे संस्थागत संकट को एक व्यक्ति में सिकोड़ दिया जाए। यह सुविधाजनक कथा है और झूठी भी, क्योंकि जूनियर पहलवान का ट्रायल टलना किसी एक नेता का फ़ैसला नहीं था — वह राज्य इकाइयों, चयन समितियों, क्लर्कों और कोचों की एक श्रृंखला थी जिसमें किसी ने भी फ़ाइल नहीं उठाई। गुरु-चेला परंपरा की एक ख़ूबी है — देखभाल, और एक कमज़ोरी भी: वही परंपरा किसी कोच के 'मेरा लड़का' को उस दरवाज़े पर खड़ा रखती है जहाँ दूसरे योग्य नाम इंतज़ार करते रह जाते हैं। लिज़र कहता है तबादला, सड़क कुछ और कहती है।

अगली बार जब किसी कैडेट पदक की सुर्ख़ी पढ़ें, तो उस नाम के साथ उसका वज़न, उसका कोच, उसका रोज़गार और उसकी उम्र खोजिए। जिस दिन ये चार ब्योरे एक साथ किसी राष्ट्रीय सूची में छपेंगे, उस दिन भारतीय कुश्ती की जनगणना असल में शुरू होगी — और शायद तब पता चलेगा कि तराज़ू पर तोल दिए गए नामों से कहीं ज़्यादा वे नाम हैं जो किसी सूची में कभी दर्ज ही नहीं हुए।