बांग्लादेश रोलर स्केटिंग महासंघ की नई समिति: नियुक्ति से आगे जवाबदेही की परीक्षा

बांग्लादेश रोलर स्केटिंग महासंघ की नई समिति के बारे में सबसे ठोस तथ्य उसका आकार है: 29 सदस्य। सूची का जोड़ भी इसकी पुष्टि करता है—एक अध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दो संयुक्त सचिव, एक कोषाध्यक्ष और 17 सदस्य। लेकिन इस प्रशासनिक घोषणा में एक जरूरी तारीख अनुपस्थित है। राष्ट्रीय खेल परिषद (एनएससी) का नोटिस सोमवार, 9 नवंबर का बताया गया है; वर्ष नहीं दिया गया। इसलिए यह खबर एक नई शुरुआत का दावा तो करती है, मगर पाठक को यह नहीं बताती कि उस शुरुआत की घड़ी कब चली।

समिति की अध्यक्षता खेल आयोजक और व्यवसायी कायेस अहमद सलीम को सौंपी गई है। नोटिस के अनुसार, यह एक तदर्थ समिति है। यही शब्द खबर का सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत संकेत है। तदर्थ निकाय चुनी हुई संस्था नहीं होता; उसे अस्थायी प्रशासन चलाने के लिए नियुक्त किया जाता है। घोषणा में चुनाव, समिति के कार्यकाल या निर्वाचित नेतृत्व तक पहुंचने की समय-सीमा का उल्लेख नहीं है। लिहाजा नियुक्ति के साथ स्थिरता का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

सूची में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बताए गए एमडी जबेद को सात उपाध्यक्षों में जगह मिली है। पूर्व खिलाड़ियों और उद्योगपतियों का भी समिति में शामिल होना बताया गया है। यह मेल खेल का अनुभव, कारोबारी संपर्क और प्रशासनिक पहुंच एक साथ लाने की कोशिश दिखाता है। मगर पद अपने आप में प्रभाव का प्रमाण नहीं होता। खबर यह नहीं बताती कि जबेद को कोई विशेष जिम्मेदारी मिली है, समिति में उनका मत कितना निर्णायक होगा या खिलाड़ी प्रतिनिधित्व से फैसलों में क्या बदलाव आएगा।

इस मामले में क्रिकेट की कोई प्रत्यक्ष कड़ी नहीं है। न मैच, न खिलाड़ी का प्रदर्शन, न लीग, प्रसारण या क्रिकेट बोर्ड का फैसला। बांग्लादेश रोलर स्केटिंग महासंघ क्रिकेट की संस्था नहीं, बल्कि अलग खेल की राष्ट्रीय इकाई है। इसे क्रिकेट खबर या क्रिकेट बाजार के संकेत की तरह पेश करना गलत वर्गीकरण होगा। इसकी प्रासंगिकता बांग्लादेश के खेल प्रशासन में है: सरकार की खेल परिषद किसी राष्ट्रीय महासंघ के नेतृत्व को किस रास्ते से गठित करती है और उस अस्थायी व्यवस्था के लिए जवाबदेही कैसे तय होती है।

घोषित लक्ष्यों में नियमित घरेलू प्रतियोगिताएं कराना, खेल का स्तर सुधारना, इसे देशभर में फैलाना और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी बढ़ाना शामिल है। ये उद्देश्य उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन घोषणा में इनके लिए कोई शुरुआती आंकड़ा, बजट, समय-सीमा या मापने योग्य लक्ष्य नहीं दिया गया। कितने स्केटर पंजीकृत हैं? कितने प्रशिक्षित कोच काम कर रहे हैं? पिछले साल कितनी घरेलू प्रतियोगिताएं हुईं? अगले सत्र में कितनी होंगी? इन सवालों के उत्तर के बिना विकास का वादा केवल इरादा बना रहता है।

मैंने अलग-अलग खेलों की खबरों में बार-बार देखा है कि प्रशासनिक बयान और मैदान पर बदलाव के बीच असली दूरी कैलेंडर में खुलती है। नियमित प्रतियोगिता का दावा तभी परखा जा सकता है जब महासंघ तारीख, आयोजन स्थल, आयु-वर्ग और भाग लेने वाली इकाइयों सहित कार्यक्रम जारी करे। इसके बाद पंजीकरण, प्रतियोगिता में भागीदारी और खिलाड़ियों की प्रगति जैसे आंकड़े सामने आने चाहिए। इस क्रम में पहला भरोसेमंद संकेत भाषण नहीं, अगली घोषित प्रतियोगिता होगी।

समिति की 29 सदस्यीय बनावट अंकगणित में सुसंगत है, पर आकार अपने आप में क्षमता नहीं बताता। अध्यक्ष और सात उपाध्यक्ष मिलाकर आठ शीर्ष पदाधिकारी हैं; उनके साथ 17 सदस्य हैं। इतनी बड़ी समिति में विविध संपर्क और समर्थन जुटाने की गुंजाइश हो सकती है। साथ ही, जिम्मेदारी फैलने का जोखिम भी है: जब बहुत से पद हों, तो किसी एक लक्ष्य की देरी का उत्तर किस अधिकारी को देना है, यह धुंधला पड़ सकता है। खबर में किसी पदाधिकारी का कार्य-विभाजन नहीं दिया गया।

व्यवसायी और उद्योगपतियों की मौजूदगी संभावित प्रायोजन या आयोजन-संबंधी संपर्कों का अवसर दे सकती है। लेकिन उपलब्ध जानकारी में किसी प्रायोजक, सरकारी अनुदान, बजट या धनराशि का नाम नहीं है। इसलिए इस समिति को वित्तीय मजबूती मिल चुकी है, ऐसा कहना तथ्य से आगे जाना होगा। घरेलू प्रतियोगिताओं और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए पैसा, उपकरण, प्रशिक्षक और आयोजन-व्यवस्था चाहिए। इन मदों का हिसाब सार्वजनिक हुए बिना कारोबारी प्रतिनिधित्व का विकास पर असर केवल संभावना रहेगा।

राष्ट्रपति ने कहा है कि रोलर स्केटिंग उनके लिए नया नहीं है और वे इस समुदाय से परिचित हैं। उन्होंने खिलाड़ियों के कल्याण तथा प्रतियोगिताओं को नियमित करने की बात भी कही। ये उनके अपने आश्वासन हैं; खबर में निवर्तमान समिति, मंत्रालय, किसी खिलाड़ी समूह या स्वतंत्र विशेषज्ञ की प्रतिक्रिया नहीं है। इस एकतरफा स्रोत-सीमा के कारण समिति बदलने की वजह भी अस्पष्ट रहती है। पुरानी समिति का कार्यकाल पूरा हुआ था, प्रशासन असंतुष्ट था या कोई अन्य विवाद था—दस्तावेज इनमें से कुछ नहीं बताता। किसी निष्कर्ष से पहले एनएससी का मूल नोटिस और निवर्तमान पदाधिकारियों का पक्ष देखना जरूरी होगा।

घोषणा में विजय दिवस, 16 दिसंबर, के अवसर पर एक विशेष रंगारंग कार्यक्रम कराने का भी उल्लेख है। अभी उपलब्ध विवरण में यही सबसे स्पष्ट सार्वजनिक पड़ाव है। कार्यक्रम वास्तव में होता है या नहीं, उसकी तारीख और आयोजन-स्थल घोषित होते हैं या नहीं, और उसमें खिलाड़ियों की भागीदारी कितनी रहती है—ये बातें समिति की शुरुआती कार्यक्षमता को परखेंगी। हालांकि एक समारोह को खेल-विकास का पर्याय नहीं मानना चाहिए। असली कसौटी यह होगी कि उसके बाद प्रतियोगिताओं का नियमित कैलेंडर आता है या नहीं।

इस नियुक्ति का केंद्रीय सवाल प्रदर्शन का नहीं, संक्रमण का है: क्या तदर्थ समिति अपने अस्थायी अधिकार को समयबद्ध प्रशासन और फिर वैध, स्थायी नेतृत्व तक ले जाएगी? अगर कोई चुनाव या औपचारिक अनुमोदन योजना प्रकाशित नहीं होती, तो अंतरिम व्यवस्था लंबी खिंच सकती है। ऐसे में खिलाड़ियों और क्लबों के लिए यह जानना कठिन होगा कि नियम, चयन और घरेलू प्रतियोगिताओं के फैसलों के लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाए। उपलब्ध खबर इस चिंता को साबित नहीं करती, लेकिन चुनावी समय-सारणी की अनुपस्थिति इसे अनदेखा करने भी नहीं देती।

इस खबर को क्रिकेट से जोड़ने की सीमा स्पष्ट रखनी चाहिए। साझा सरकारी खेल-प्रशासन की व्यवस्था पर यह एक संकेत दे सकती है, लेकिन इससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट टीम या क्रिकेट के वित्तपोषण के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। प्रसारण अधिकार, खिलाड़ी बाजार, मैच परिणाम और क्रिकेट प्रतियोगिताओं पर कोई सूचना नहीं है। एक समाचार वर्गीकरण अगर इसे क्रिकेट सामग्री बताता है, तो वह खेल प्रशासन की खबर से अधिक वर्गीकरण प्रक्रिया की गलती उजागर करता है।

मैंने वर्षों तक मैचों और खेल संस्थाओं को देखते हुए सीखा है कि किसी घोषणा की चमक उसके बाद के रिकॉर्ड से ही टिकती है। यहां रिकॉर्ड का पहला पन्ना अभी खाली है: नियुक्ति का वर्ष अस्पष्ट है, चुनाव की समय-सीमा नहीं है, बजट नहीं है और घरेलू प्रतियोगिता का कैलेंडर नहीं है। समिति की सदस्य-संख्या और पदों का जोड़ साफ है; उसके वादों की प्रगति अभी मापी नहीं जा सकती। इसीलिए अगला सार्वजनिक दस्तावेज—विजय दिवस कार्यक्रम की पुष्टि, प्रतियोगिता-सूची या चुनावी योजना—इस नियुक्ति की दिशा तय करेगा।

समिति को पहले अपने कार्यकाल की अवधि और जिम्मेदारियों का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए, फिर घरेलू सत्र के लक्ष्य और उन्हें मापने के तरीके तय करने चाहिए। यदि विजय दिवस का आयोजन होता है, तो उसे खिलाड़ियों की भागीदारी और आगे की प्रतियोगिता-योजना से जोड़ना होगा। अगला निर्णायक संकेत कोई नया पदाधिकारी नहीं, बल्कि तारीखों, बजट और जवाबदेही वाला प्रकाशित कैलेंडर होगा। वह सामने आएगा तो पता चलेगा कि यह नियुक्ति केवल प्रशासनिक बदलाव थी या रोलर स्केटिंग के लिए नियमित खेल-व्यवस्था की शुरुआत।