एंट्री शीट का दूसरा कॉलम: भारतीय कुश्ती के वे नाम जो कभी तराज़ू तक नहीं पहुँचे

जनवरी 2026. इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम का कुश्ती हॉल, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण। मैं सत्रह साल का मीडिया रनर था, यानी वह लड़का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुर्सियाँ जमाता है और नतीजों की फोटोकॉपी बाँटता है। ब्रेक में मैं कुश्ती हॉल में बैठ जाता था, और वहाँ स्कोरबोर्ड से ज़्यादा दिलचस्प चीज़ मौजूद थी — एंट्री शीट। बालक वर्ग के 48 और 52 किलो की शीट मैंने अपनी कॉपी में उतार ली और घर जाकर 2026 के कैडेट नेशनल्स के प्रोग्राम से मिलाई। तीन नाम ऐसे थे जिनके जन्म वर्ष दो साल खिसके हुए थे — एक दस्तावेज़ में वे चौदह के थे, दूसरे में सोलह के।

मार्च 2026 में मैंने साई को अपनी पहली आरटीआई भेजी। जवाब 94 दिन बाद आया। नाम काले किए हुए थे। वह जवाब मेरी फाइल में आज भी रखा है, क्योंकि काले धब्बे भी एक तथ्य होते हैं — वे बताते हैं कि किसी अधिकारी ने बैठकर तय किया कि कौन-सा नाम जनता की नहीं, सिर्फ़ विभाग की संपत्ति है। उस दिन से मेरा तरीका बदल गया। प्रेस रिलीज़ मेरे लिए सुराग बन गई, सबूत नहीं। और हर रिपोर्ट एक फाइल से शुरू होने लगी — सेंक्शन लिस्ट, वार्षिक रिपोर्ट, ट्रायल नतीजे, कोर्ट का दस्तावेज़।

यह लेख किसी एक विवाद पर नहीं है। यह उस तंत्र पर है जिसे भारतीय कुश्ती में सबसे ज़्यादा 'पारदर्शी' कहा जाता है और जिसे सबसे कम पढ़ा जाता है — चयन ट्रायल। आम दर्शक ट्रायल को एक प्रतियोगिता समझता है, जहाँ सबसे अच्छा पहलवान जीतता है। दस्तावेज़ों में ट्रायल प्रतियोगिता नहीं, एक प्रशासनिक घटना है। और प्रशासनिक घटनाओं में जीत उसी की होती है जिसका नाम पहले कॉलम में दर्ज है।

संदर्भ: ट्रायल वह जगह है जहाँ नीति बदलती है, न कि जहाँ पहलवान बदलते हैं

फेडरेशन की अपनी चयन नीति हर ओलंपिक चक्र में संशोधित होती है। किसी संस्करण में लिखा होता है कि हर बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहले ट्रायल अनिवार्य हैं; अगले संस्करण में एक खंड जुड़ जाता है जो 'अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के आधार पर छूट' की इजाज़त देता है। यह खंड किसी को धोखा नहीं देता — यह सार्वजनिक होता है। सवाल यह है कि छूट किसे मिलती है, किस समिति की सिफ़ारिश पर, और उस समिति का मिनट्स कहाँ प्रकाशित होता है। मेरे पास दस साल की फाइल में एक भी जारी किया गया 'छूट मिनट्स' नहीं है। जो कागज़ जारी नहीं होता, वह अदालत में भी नहीं आता, और जो अदालत में नहीं आता, वह पत्रकारिता में सिर्फ़ अफ़वाह बनकर आता है।

एंट्री शीट में आम तौर पर ये खाने होते हैं: नाम, पिता का नाम, राज्य इकाई, जन्म तिथि, वज़न वर्ग और पंजीकरण संख्या। और फिर वह कॉलम जिसे मैं दूसरा कॉलम कहता हूँ — स्थिति। दर्ज, तौला गया, वापस, वॉकओवर, चोट। एंट्री शीट का दूसरा कॉलम वह जगह है जहाँ फेडरेशन की कहानी और फेडरेशन के कागज़ात एक-दूसरे से टकराते हैं। ब्रैकेट बताता है कि कौन लड़ा। दूसरा कॉलम बताता है कि कौन लड़ने के लिए पैदा हुआ था और किसे कभी बुलाया ही नहीं गया।

2026 की लॉकडाउन अवधि में, जब मार्च से सितंबर तक कैलेंडर जमा हुआ था, मैंने बेंगलुरु में अपनी पढ़ाई के दूसरे साल एक स्प्रेडशीट बनाई। उसमें 2026 से 2026 के बीच के 1,140 चयन-ट्रायल नतीजे, कुश्ती से जुड़े 38 नाडा प्रतिबंध, साई की वार्षिक रिपोर्ट की बजट पंक्तियाँ और प्रो रेसलिंग लीग के पाँचों सीज़न के प्रकाशित भुगतान रिकॉर्ड थे। उस शीट को मैं आज भी हर हफ़्ते अपडेट करता हूँ। यह लेख उसी शीट से निकला है, इसलिए जो भी संख्या आगे आएगी, वह मेरे पास है — किसी प्रवक्ता के भाषण से नहीं आई।

कोर: एक नाम का ब्रैकेट प्रतियोगिता नहीं, हस्ताक्षर है

सबसे बड़ी खोज कोई साज़िश नहीं थी। वह एक खाली जगह थी। जब किसी वज़न वर्ग में सिर्फ़ एक नाम दर्ज होता है, तो उस वर्ग में ट्रायल का कोई मुक़ाबला नहीं होता — नतीजा पहले से तय होता है, क्योंकि लड़ने वाला कोई दूसरा ही नहीं है। फेडरेशन के रिकॉर्ड में वह प्रविष्टि 'ट्रायल आयोजित' के रूप में दर्ज हो जाती है। प्रेस नोट में लिखा जाता है कि सभी वज़न वर्गों के लिए पारदर्शी ट्रायल हुए। तकनीकी रूप से यह सच है। जिस वर्ग में एक ही नाम दर्ज हो, वहाँ ट्रायल नहीं होता; चयन होता है, और उस चयन पर हस्ताक्षर एक अधिकारी करता है जिसका नाम ब्रैकेट में कहीं नहीं दिखता।

इसीलिए मैं ट्रायल को नतीजे से नहीं, ब्रैकेट के आकार से पढ़ता हूँ। आठ का ब्रैकेट एक वास्तविक प्रतियोगिता है। चार का ब्रैकेट एक संभावना है। दो का ब्रैकेट एक सौदा है। एक का ब्रैकेट एक हस्ताक्षर है। और हस्ताक्षरों के पते होते हैं। जब आप 1,140 नतीजों को इस तरह छाँटते हैं, तो पैटर्न साफ़ दिखता है: वे वज़न वर्ग जहाँ किसी राज्य इकाई का चयनित पहलवान पहले से मौजूद है, वहाँ अगले चक्र में अचानक उम्मीदवारों की संख्या गिर जाती है। इसे 'प्रतिभा की कमी' कहा जाता है। यह कमी प्रतिभा की नहीं, कागज़ की होती है।

दूसरा कॉलम एक और चीज़ साफ़ करता है जिसे आम तौर पर एक ही बात समझ लिया जाता है — वॉकओवर और स्क्रैच का फ़र्क़। वॉकओवर का मतलब है पहलवान आया, तौला गया, और सामने कोई नहीं उतरा। स्क्रैच का मतलब है पहलवान दस्तावेज़ में था और मंच पर नहीं। लेकिन तीसरी श्रेणी भी है, जिसका कोई खाना नहीं होता: वह पहलवान जिसे इस बार एंट्री ही नहीं मिली। उसका नाम किसी सूची में नहीं है, इसलिए उसकी अनुपस्थिति किसी आँकड़े में दर्ज नहीं होती। सबसे प्रभावी बहिष्करण वह होता है जिसकी कोई प्रविष्टि न बने। मेरी फाइल में ऐसे कई जूनियर हैं जिन्होंने 2026 में अपना वर्ग जीता और उसके बाद चार साल तक किसी एंट्री शीट में दोबारा नहीं दिखे। कोई निलंबन नहीं, कोई चोट की रिपोर्ट नहीं, कोई घोषणा नहीं। सिर्फ़ अनुपस्थिति।

छूट का बहीखाता इसी तरह चलता है। एक ही पहलवान, दो अलग चक्र, दो अलग नियम। 2026 में उससे ट्रायल जीतने की अपेक्षा थी; 2026 में उसे 'अनुभव' के आधार पर छूट मिली और वह सीधे अंतरराष्ट्रीय मंच पर उतरा। यह अपने आप में ग़लत नहीं है — दुनिया भर की फेडरेशनें ऐसा करती हैं। ग़लती यह है कि छूट का मानदंड लिखित और स्थिर नहीं है। जब मानदंड लिखित नहीं होता, तो वह व्यक्ति-आधारित हो जाता है, और व्यक्ति-आधारित नियम कभी पारदर्शी नहीं दिख सकता, चाहे नीयत कुछ भी हो।

नाडा का आँकड़ा इस तस्वीर में एक और परत जोड़ता है। मेरी शीट में कुश्ती के 38 प्रतिबंध हैं, और प्रतिबंध के बाद मैट पर वापसी का औसत ग्यारह महीने है। यानी एक पहलवान जिसे नियम तोड़ने पर रोका गया, वह ग्यारह महीने में उसी ब्रैकेट में लौट आता है और उसी वज़न वर्ग में अपनी जगह पा जाता है। उधर एक जूनियर, जिसने ट्रायल में सबको हराया, चार साल इंतज़ार करता है। मैं यह नहीं कह रहा कि प्रतिबंधित पहलवान को लौटने का हक़ नहीं होना चाहिए। मैं यह कह रहा हूँ कि जिस तंत्र में वापसी की गति तय है और पहली एंट्री की गति तय नहीं, वह तंत्र खेल नहीं, प्रशासन है।

पैसा: बहीखाते का पीछा तब तक, जब तक आँकड़े नाटक करना बंद न कर दें

भारतीय कुश्ती का पदक-लेखा इस प्रकार है: आठ ओलंपिक पदक, शून्य स्वर्ण। दो रजत, छह कांस्य। के.डी. जाधव, हेलसिंकी 2026, कांस्य। फिर छप्पन साल का अंतराल। सुशील कुमार, बीजिंग 2026, कांस्य। लंदन 2026 में सुशील का रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य। साक्षी मलिक, रियो 2026, कांस्य। टोक्यो 2026 में रवि दहिया का रजत और बजरंग पुनिया का कांस्य। अमन सहरावत, पेरिस 2026, कांस्य।

इन आठ पंक्तियों को एक साथ रखिए और एक असुविधाजनक सच उभरता है: आठ में से सात पदक सिर्फ़ पाँच खेलों में आए — 2026 से 2026 के बीच। यह सोलह साल का समूह है, कोई व्यवस्था नहीं। अगर यह व्यवस्था का नतीजा होता, तो उससे पहले के छप्पन साल खाली क्यों गए? और अगर यह व्यवस्था का नतीजा है, तो अगले सोलह साल की गारंटी कहाँ लिखी है? मैंने इस सवाल का जवाब साई की बजट पंक्तियों और खिलाड़ियों के रोज़गार रिकॉर्ड में खोजा। जवाब वही निकला जो हरियाणा के अखाड़ों से निकलता है: ये पदक गाँवों, रेलवे और पुलिस की नौकरियों और एक-दो कोचों की ज़िद से आए, योजना से नहीं। यह बात तारीफ़ की तरह लगती है, लेकिन यह तारीफ़ नहीं है। यह एक चेतावनी है, क्योंकि जो चीज़ योजना से नहीं आई, वह योजना से दोबारा नहीं आएगी।

और जहाँ योजना वाकई है, वहाँ पदक नहीं हैं। ग्रेको-रोमन में भारत के पास विश्व चैंपियनशिप का ठीक एक पदक है। एक। फ्रीस्टाइल और महिला फ्रीस्टाइल के मुक़ाबले ग्रेको-रोमन को मिलने वाली फंडिंग लगभग शून्य मानी जा सकती है — शिविर आवंटन, विदेशी कोच, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र, तीनों में यह अनुपात साफ़ दिखता है। कई विश्लेषक इसे 'समग्र दृष्टिकोण' कहकर संतुलित करने की कोशिश करते हैं। संतुलन की ज़रूरत नहीं। असंतुलन ही ख़बर है — जो अनुशासन पदक नहीं दे रहा, उसे पैसा नहीं मिल रहा; जो पदक दे रहा है, उसे भी योजना से नहीं मिल रहा। दोनों तरफ़ बहीखाता गड़बड़ है, बस दिशा अलग है।

अप्रैल 2026 में जब जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ, मैं बाईस साल का फ्रीलांसर था। प्रेस पैक पोडियम पर काम कर रहा था; मैंने एफ़आईआर, जून में जमा हुई चार्जशीट और फेडरेशन के 2026 के चुनाव रिटर्न के लिए आवेदन किया। फिर मैंने उन 24 संबद्ध राज्य इकाइयों का नक्शा बनाया जो चुनावी कॉलेज बनाती हैं। चार्ट में एक चीज़ सीधी दिखी: जो इकाइयाँ अध्यक्ष पद पर वोट डालती हैं, वही इकाइयाँ शिविर आवंटन भी प्राप्त करती हैं। यह भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है। यह एक संरचना है, और संरचनाएँ अपने आप काम करती हैं — किसी को रिश्वत देनी ही नहीं पड़ती, जब हर वोटर पहले से लाभार्थी हो। दो राष्ट्रीय डेस्कों ने वह ग्राफ़िक उठाया। एक संपादक ने रिटेनर का प्रस्ताव दिया। तब से मेरे पास हर फेडरेशन की एक चलती फाइल है — कोर्ट की तारीखें, चुनाव चक्र, आवंटन पत्र। मैं उसे ज़रूरत पड़ने से पहले अपडेट रखता हूँ, क्योंकि संकट के दिन फाइल बनाने बैठना पहले से हार मान लेना है।

प्रो रेसलिंग लीग इस बहीखाते में एक खाली कॉलम है। पाँच सीज़न, दिसंबर 2026 से जनवरी 2026। उसके बाद मौन। 2026 में वापसी की घोषणा हो चुकी है, और मैं उस घोषणा को तारीख़ की तरह दर्ज करता हूँ, वादे की तरह नहीं। बीच के सालों में इस खेल की कोई 'सीज़न' नहीं थी — जो था वह अदालतें, चार्जशीट, निलंबन और चुनाव थे। लीग की वापसी अगर सच में होती है, तो वह अनुबंधों की वापसी होगी, और अनुबंध वह दस्तावेज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा बारीक छपाई होती है। मैं उसे दो बार पढ़ूँगा।

विनेश के सौ ग्राम: प्रोटोकॉल पढ़ने का सबक

सात अगस्त 2026, पेरिस। पचास किलो का फ़ाइनल, और विनेश फोगाट को तराज़ू पर लगभग सौ ग्राम अधिक होने के कारण अयोग्य ठहराया गया। दो दिन बाद अमन सहरावत ने सत्तावन किलो में कांस्य जीता। उस हफ़्ते प्रेस पैक भावनाओं पर चल रहा था। मैंने कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट का एड हॉक अवॉर्ड निकाला, जो 14 अगस्त 2026 को प्रकाशित हुआ, और पूरा पढ़ा — दोनों तरफ़ की दलीलें, यूडब्ल्यूडब्ल्यू का वज़न-प्रोटोकॉल, और दूसरे दिन के वज़न प्रबंधन की योजना। जो नतीजा निकला वह भावना के लिए जगह नहीं छोड़ता: यह विफलता तराज़ू की नहीं, दूसरे दिन की वज़न-प्रबंधन योजना की थी — यानी एक प्रशासनिक विफलता, जिसकी जड़ प्रोटोकॉल के उस पन्ने में है जो सबको पहले से पता था।

इसलिए यह मामला इस लेख के विषय से जुड़ता है। जिस खेल में सौ ग्राम खिलाड़ी के भाग्य का फ़ैसला कर सकते हैं, वहाँ चयन की प्रक्रिया को 'क़रीब-क़रीब सही' नहीं छोड़ा जा सकता। प्रक्रिया, मेहनत और नीयत में से सिर्फ़ प्रक्रिया ही कागज़ पर साबित होती है — और इसीलिए सिर्फ़ प्रक्रिया ही माँगने लायक है।

कंट्रेरियन: जो आलोचक मिस करते हैं

आम आलोचना यह है कि ट्रायल 'फिक्स' हैं। मैं इस वाक्य से सहमत नहीं, क्योंकि यह वाक्य साबित करने लायक कुछ नहीं छोड़ता। मेरे दस्तावेज़ जो कहते हैं वह ज़्यादा उबाऊ और ज़्यादा ख़तरनाक है: खेल शायद ईमानदार भी हो, लेकिन ब्रैकेट तक पहुँचने का रास्ता ईमानदार नहीं है। जिस पहलवान को एंट्री नहीं मिली, उसके लिए मुक़ाबला फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फेडरेशन को सिर्फ़ एक कॉलम खाली छोड़ना होता है। और कॉलम खाली छोड़ना कभी जाँच का विषय नहीं बनता, क्योंकि किसी खाली जगह पर आरोप नहीं लगाए जा सकते। आलोचक नतीजे देखते हैं; मैं एंट्री देखता हूँ। बारीक छपाई मैं इसीलिए पढ़ता हूँ ताकि दर्शकों को न पढ़नी पड़े।

दूसरी ग़लती अदालत की ख़बर में होती है, और वह जानबूझकर नहीं होती — डेडलाइन में सब कुछ सिकुड़ जाता है। सुशील कुमार मई 2026 में गिरफ़्तार हुए, वे अंडरट्रायल हैं, मुक़दमा चल रहा है, कोई सज़ा नहीं हुई। बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ जून 2026 में चार्जशीट दायर हुई और 2026 में दिल्ली की एक ट्रायल अदालत ने उन्हें बरी किया। दोनों तथ्यों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे अदालत ने लिखा — न 'दोषी', न 'निर्दोष साबित'। चार्जशीट आरोप है, बरी होना सबूत का अभाव है, और इन दोनों के बीच जो जगह बचती है, वही पत्रकारिता की जगह है। जो लोग कहते हैं कि बरी होने से 'सब साफ़ हो गया', वे यह भूल जाते हैं कि इस लेख का सवाल कभी व्यक्ति का अपराध नहीं था। सवाल यह था कि 24 इकाइयों का चुनावी कॉलेज किसने बनाया और उसे शिविर आवंटन किसने दिए। वह सवाल किसी फ़ैसले से ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वह एक दस्तावेज़ है, गवाही नहीं।

तीसरी ग़लती 'सुधार' की कहानी है। पेरिस में भारत के छह पहलवान थे — अमन सहरावत, विनेश फोगाट, अंतिम पंघाल, अंशु मलिक, निशा दहिया और रीतिका हुड्डा। इसे विविधता कहा गया, क्योंकि महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी। संख्या मायने रखती है, पर संख्या ब्रैकेट का आकार नहीं बताती। जब तक हर ट्रायल की एंट्री शीट और हर छूट का मिनट्स सार्वजनिक नहीं होता, तब तक दल-विविधता एक तस्वीर है, एक प्रक्रिया नहीं।

टेकअवे

लॉस एंजिलिस 2028 से पहले कुश्ती के वज़न वर्ग फिर बदलेंगे, और वही हफ़्ता फिर आएगा जब एंट्री शीट पर सबसे ज़्यादा सिर खुजलाए जाएँगे — कौन किस वर्ग में जाएगा, किसे 'अनुभव' की छूट मिलेगी, किसका नाम दूसरे कॉलम में खिसक जाएगा। 2026 में लीग की वापसी की घोषणा हो चुकी है। नई लीग को अनुबंध चाहिए होंगे, और अनुबंधों में वे धाराएँ होंगी जिन्हें पढ़ने के लिए किसी को समय नहीं मिलेगा।

मेरी माँग छोटी और मापने योग्य है। हर चयन ट्रायल के तीस दिन के भीतर एंट्री शीट प्रकाशित हो — पूरी, दूसरे कॉलम के साथ, उन नामों समेत जिन्हें एंट्री नहीं मिली। और हर छूट के साथ उस समिति का मिनट्स हो, जिसने वह छूट दी। इससे किसी का करियर ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ़ एक चीज़ बदलेगी: जो आज अनुपस्थिति है, वह कल एक तारीख़ बन जाएगी।

आठ पदक, शून्य स्वर्ण, और एक ऐसा तंत्र जिसमें सबसे ज़रूरी कागज़ हर बार सबसे कम प्रकाशित होता है। सवाल यह नहीं है कि भारतीय कुश्ती में प्रतिभा है या नहीं — वह सवाल 2026 से 2026 तक आठ बार जवाब दे चुका है। सवाल यह है कि अगली एंट्री शीट पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उसे प्रकाशित करेगा या नहीं।